Welcome to Shades of Volition — my creative space for fashion and product photography.
Here, I share curated photography, visual storytelling, and content created for brands (UGC).
Follow along for style, details, and inspiration captured through the lens.
UGC has been made easy with AI. I figured out how VidAU can help your brand create content fast.
Uhh random but
Any person on here that makes roblox UGC’s?
Because I got a favor.
I want someone to make a head with chubb with a face like this:
Just the “:3” is all.
I want something that looks close to my avatar with the chub soooo yeah :)
anyways thanks for your time (⸝⸝⸝ᵒ̴̶̷̤ꇴᵒ̴̶̷̤⸝⸝⸝)
Powerful voices. United steps. 🔥✊
A sea of determination lights up the night as students and activists march with torches, demanding justice and equal rights. The call is clear — Implement UGC Equity Regulations 2026. Justice for SC, ST & OBCs.
When voices unite, change begins. This is not just a protest — it’s a movement for equality, dignity, and representation.
Stand for justice. Stand for equity. Stand together.
Ghaziabad News: डासना स्थित शिवशक्ति धाम में रविवार को यूजीसी (UGC) के नए नियमों को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। यहां आयोजित 36 बिरादरियों की विशाल महापंचायत में सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है। पूर्व मिस एशिया इंटरनेशनल और महाकाली वाहिनी की समन्वयक डॉ. उदिता त्यागी ने अपना छह दिन पुराना आमरण अनशन तो तोड़ दिया, लेकिन प्रशासन को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर…
Ghaziabad News: डासना स्थित शिवशक्ति धाम में रविवार को यूजीसी (UGC) के नए नियमों को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। यहां आयोजित 36 बिरादरियों की विशाल महापंचायत में सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है। पूर्व मिस एशिया इंटरनेशनल और महाकाली वाहिनी की समन्वयक डॉ. उदिता त्यागी ने अपना छह दिन पुराना आमरण अनशन तो तोड़ दिया, लेकिन प्रशासन को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर…
Himachal News: हाल के दिनों में UGC के नियमों को लेकर जिस तरह की बहस सामने आई है, उसने केवल उच्च शिक्षा की नीतियों पर ही नहीं, बल्कि हमारे समाज की सोच पर भी एक तीखा प्रकाश डाला है। नियमों का समर्थन या विरोध करना लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन यह बहस जिस दिशा में मुड़ी, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि समस्या केवल नीतियों की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जो अवसर मिलते ही जाति और पहचान के आधार…
Himachal News: हाल के दिनों में UGC के नियमों को लेकर जिस तरह की बहस सामने आई है, उसने केवल उच्च शिक्षा की नीतियों पर ही नहीं, बल्कि हमारे समाज की सोच पर भी एक तीखा प्रकाश डाला है। नियमों का समर्थन या विरोध करना लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन यह बहस जिस दिशा में मुड़ी, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि समस्या केवल नीतियों की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जो अवसर मिलते ही जाति और पहचान के आधार…
Why UGC guidelines cannot be caste-neutral, lawyer who fought for them explains
Many upper-caste protestors opposing the University Grants Commission’s new guidelines against discrimination have demanded that the rules be made caste-neutral.
But lawyer Disha Wadekar said there is no point to the regulations if they are made caste-neutral. “Then they will have to be gender neutral, they will have to be disabilities neutral, so everyone can file complaints against everyone,”…
Wadekar pointed out that the UGC’s Redressal of Grievances of Students Regulations, 2023, which has also been mentioned in the 2026 guidelines, allow any student to file a complaint of victimisation. “So what is this uproar that ‘we don’t have a redressal’?”
.
.
In the realm of the law and regulations, have you even seen anything like caste neutrality when it comes to the question of caste discrimination?
Not at all. Caste is a group identity, and it is based on this group identity that an individual is discriminated against.
Are they denying any form of group identity in this country, which is an ascribed status shaped by historical disadvantages, untouchability and patriarchy? There are these identities that are inflexible, therefore we call these associations as group associations or group identity.
So is this an attempt to say that in this country we will not recognise any of us? And is that non-recognition therefore only caste specific? Or is it also going to apply to gender, because gender is also an ascriptive identity. To some extent it could be fluid but it is still an ascriptive identity.
The stay on the new regulations has led the Supreme Court to revert back to the 2012 UGC regulations which were in operation when Rohith Vemula and Payal Tadvi died by suicide, allegedly after being subjected to caste discrimination on campus. They have also been operational in the last five years, during which UGC data says that caste-based discrimination has risen by 118%. Why do you think the 2012 regulations failed to address caste-based discrimination in higher education institutions?
There is enough evidence to show that the 2012 regulations were completely ineffective. I remember Payal’s mother Abeda Tadvi, who is a petitioner in the Supreme Court, kept saying that they did not have any recourse, that they kept approaching college authorities who would send them back with all the representations and letters that they would take to them. And finally, because they didn’t have any recourse, Payal took this step.
That got us thinking whether there was an equal opportunity cell and whether these equity regulations were being implemented by Payal’s college or her university. And of course, they were not. And that was not specific to Payal’s college, 90% of the colleges and universities in the country did not have something like an operational equal opportunity cell or an equity committee. When institutional heads and VCs were asked are you even aware of something like this, they were not aware.
When the mother of Rohith Vemula, Radhika Vemula, and Abeda Tadvi approached you all as lawyers, seeking reform in anti-discrimination policy in higher education institutions, what was their main vision and how was that translated into the petition?
It actually started with me being Abeda Tadvi’s lawyer in Payal Tadvi’s case. In the conversations that we had, the mother kept showing me all these representations that she was writing to the authorities, for almost an entire year. It’s not that Payal decided to take her life suddenly. It was because of harassment that had been happening for over a year.
The response of the authorities would be to send the Tadvis back and not take any action. She thought, what is my recourse? I will approach the authorities. But then they shut their door. And then they didn’t have an equal opportunity cell or an equity committee. So you have doors shut from everywhere. There is a reason why Payal committed suicide.
So we thought, what if there was an equal opportunity cell? Maybe there could have been some action taken, even if it was a whitewashed committee…When we looked at all the available legal safeguards, we found these equity regulations. There was something that already existed on paper but not in practice. So, our work was about translating that from a formal paper law to something that can actually be implemented and can actually work in institutions.
Why is it that only in 2026 people are outraged about the regulations, when the regulations have been there since 2012?
This is because both these enforcement mechanisms, the monitoring committee and the non-compliance clause, have now been added to the equity regulations, which means that colleges and universities will have to implement it. That is the reason for the outrage…
National News: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और अपना जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे पर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने यूजीसी समता नियमों का विरोध करने वालों पर सीधा निशाना साधा है।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने एक…
UGC नियम: स्वामी प्रसाद मौर्य का तीखा हमला, 'विरोध करने वालों के चेहरे गौर से देखो’
National News: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और अपना जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे पर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने यूजीसी समता नियमों का विरोध करने वालों पर सीधा निशाना साधा है।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने एक…
UGC नियम: स्वामी प्रसाद मौर्य का तीखा हमला, 'विरोध करने वालों के चेहरे गौर से देखो’
New Delhi News: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी (UGC) के नए नियमों को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। यह मुद्दा अब यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। क्या यूजीसी के नए नियम वास्तव में सामान्य वर्ग (General Category) के खिलाफ हैं? इस सवाल पर इंडिया टुडे और सी-वोटर ने एक चौंकाने वाला सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक, सामान्य वर्ग के 80 प्रतिशत हिंदुओं का मानना है कि ये…
New Delhi News: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी (UGC) के नए नियमों को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। यह मुद्दा अब यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। क्या यूजीसी के नए नियम वास्तव में सामान्य वर्ग (General Category) के खिलाफ हैं? इस सवाल पर इंडिया टुडे और सी-वोटर ने एक चौंकाने वाला सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक, सामान्य वर्ग के 80 प्रतिशत हिंदुओं का मानना है कि ये…
